टीम जन हस्तक्षेप

नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में हॉस्टल फीस बढ़ाने के फैसले को लेकर अंतत: मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से फीस बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने आर्थिक मदद के लिए भी कहा है।

एचआरडी मंत्रालय में शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने इस बात की घोषणा की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आर सुब्रमण्यम ने बताया कि जेएनयू की एक्जक्यूटिव कमेटी ने फीस बढ़ाने के फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों (EWS) को आर्थिक मदद देने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

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