कैबिनेट ने दी नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दी है।
अब इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल के अनुसार, नागरिकता प्रदान करने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा और अवैध प्रवासियों को बैगर दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी। वहीं 1985 के असम करार का उल्लंघन बताकर विरोध हो रहा है।
हालांकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने नागरिकता संशोधन विधेयक की तुलना जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने वाले विधेयक से की है। बीजेपी संसदीय दल की मंगलवार को हुई बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने वाला विधेयक था।
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